बैंक ऑफ बड़ौदा, RBL बैंक, यस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (CIC) में RBI के उस फैसले के खिलाफ अपील की है
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चर्चा में क्यों
बैंक ऑफ बड़ौदा, RBL बैंक, यस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (CIC) में RBI के उस फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसमें डिफॉल्टर की सूची और निरीक्षण रिपोर्ट (inspection reports) को सार्वजनिक करने की अनुमति दी गई है।
पृष्ठभूमि
चार बैंकों (बैंक ऑफ बड़ौदा, RBL बैंक, यस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) ने नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) और डिफॉल्टर लिस्ट (डिफॉल्टर सूचियाँ) के खुलासे पर RBI के रुख को चुनौती दी है। CIC ने इस मामले को निर्णय के लिए एक बड़ी बेंच (Larger Bench) के पास भेज दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाCIC: सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (Central Information Commission) वह संस्था है जो RBI के डिस्क्लोजर डिटरमिनेशन (disclosure determination) के खिलाफ अपील का फैसला करती है।
- तथ्यबैंकों ने तर्क दिया कि रेगुलेटरी जानकारी (regulatory information) का खुलासा उनके कमर्शियल इंटरेस्ट (commercial interests) को नुकसान पहुँचाएगा।
- संस्थाRBI: वह रेगुलेटर जिसने यह निर्धारित किया कि डिफॉल्टर (defaulters) और इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स (inspection reports) से संबंधित जानकारी का खुलासा किया जा सकता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बैंकिंग क्षेत्र में चूककर्ताओं (defaulters) की सूची के प्रकटीकरण के संबंध में सूचना के अधिकार और वाणिज्यिक हितों के संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी: बैंक की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को नुकसान पहुँचाने के जोखिम के मुकाबले NPA डेटा की पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाना
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: इंस्पेक्शन रिपोर्ट और डिफॉल्टर लिस्ट की सार्वजनिक प्रकृति तय करने में RBI की भूमिका
मुख्य शब्द: व्यावसायिक हित · पारदर्शिता · नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स · रेगुलेटरी डिस्क्लोजर · निर्णय
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।