कृषि मंत्री एन

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· MSP, खरीद, PDS एवं खाद्य सुरक्षा· प्रीलिम्स + मेन्स· 9 जनवरी 2026

चर्चा में क्यों

कृषि मंत्री एन. चलुवरयस्वामी और कर्नाटक राज्य खाद्य आयोग ने खाद्य वितरण में निष्पक्षता और उपभोक्ता अधिकारों को सुनिश्चित करने में खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Food Security Act) की भूमिका पर जोर दिया।

पृष्ठभूमि

खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Food Security Act) पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वितरण में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना और सभी नागरिकों को किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

अधिनियम / विधेयकFood Security Act: किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया कानून।
पदएन. चलुवरयस्वामी: कृषि मंत्री (जनवरी 2026 तक)।
संस्थाकर्नाटक स्टेट फूड कमीशन: कर्नाटक में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों की निगरानी करने वाली संस्था।

मेन्स के लिए

प्रश्न: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से भारत को एक खाद्य-अभाव वाले राष्ट्र से खाद्य-निर्यात करने वाले राष्ट्र में परिवर्तित करने और साथ ही न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

वितरण समानता: सबसे कमज़ोर तक पहुँचने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी और रिसाव को दूर करना
उपभोक्ता संरक्षण: बड़े पैमाने पर अनाज वितरण और खाद्य गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने वाले तंत्र के बीच संतुलन

मुख्य शब्द: खाद्य सुरक्षा · उपभोक्ता अधिकार · सार्वजनिक वितरण प्रणाली · खाद्य संप्रभुता · किफायती होना

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · गरीबी, भूख एवं पोषण

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।