बच्चों के खिलाफ अपराध की रिपोर्ट करेगा मेटा, सरकार के एक्शन के बाद फैसला
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चर्चा में क्यों
सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) के संबंध में NCPCR द्वारा जारी समन के पश्चात, Meta ने बाल यौन शोषण के मामलों की सूचना भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमति व्यक्त की है।
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने CSEAM से संबंधित विज्ञापनों के संबंध में Meta के प्रतिनिधियों को तलब किया है। सरकार POCSO अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य रिपोर्टिंग दायित्वों के अनुपालन के संबंध में Meta की जांच कर रही है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकPOCSO Act: बाल यौन शोषण की अनिवार्य रिपोर्टिंग को नियंत्रित करने वाला विधान।
- तथ्यMeta: Facebook की मूल कंपनी (Parent company)।
मेन्स के लिए
Q. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण की अनिवार्य रिपोर्टिंग को लागू करने में आने वाली चुनौतियों और ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने में नियामक निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory friction: Balancing platform privacy policies with mandatory reporting requirements under POCSO Act
- Enforcement gap: Difficulty in identifying and reporting CSEAM across decentralized and encrypted digital spaces
- Accountability shift: Transition from voluntary content moderation to legally mandated reporting to law enforcement
कीवर्ड: Digital Safety · Mandatory Reporting · Child Sexual Exploitation · Regulatory Compliance · Platform Accountability
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।