GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Land reforms· Prelims·
भूमिहीन आबादी के लिए आवास: समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन पर एक GS3 केस स्टडी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सरकार की 100-दिवसीय पहल के हिस्से के रूप में भूमिहीन लोगों को पांच लाख आवास स्थल वितरित करने की एक योजना को मंजूरी दी है।
कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं में सुधार हेतु 'सेवा वन' (Seva One) प्लेटफॉर्म और 'BMTC 2.0' ऐप का अनावरण किया है। राज्य सरकार ने भूमिहीन व्यक्तियों को पांच लाख आवास स्थल प्रदान करने की योजना को स्वीकृति दी है तथा 'CSR' और 'सैनिक सम्मान' योजनाओं का शुभारंभ किया है।
कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में की गई पहलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उत्तर: (b) केवल 3 — कथन 3 सही है। कथन 1 गलत है: BMTC 2.0 सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया एक ऐप है। कथन 2 गलत है: नोट में उल्लेख है कि सरकार ने पांच लाख आवास स्थलों के वितरण की योजना को मंजूरी दी है।
Q. भूमिहीन आबादी के लिए आवास योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन में योगदान की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
कीवर्ड: inclusive development · public service delivery · landless housing · e-governance · social welfare
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।