क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश की 120 GW रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की योजना
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चर्चा में क्यों
आंध्र प्रदेश ने 2030 तक 120 GW की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापनाके उद्देश्य से अपनी जलवायु परिवर्तन राज्य कार्य योजना में आठ अनुकूलन उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की है।
पृष्ठभूमि
आंध्र प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन सेल (APSCCC) सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 40% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस योजना के अंतर्गत दो हाइड्रोजन हब (60 MW क्षमता) और 1,00,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यलक्ष्य: 2030 तक 120 GW की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं।
- तथ्यलक्ष्य: सौर और पवन ऊर्जा से 40% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन।
- तथ्यहाइड्रोजन हब: 60 MW की संयुक्त क्षमता वाले दो हब।
- तथ्यEV बुनियादी ढांचा: एक लाख इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना।
- स्थानभेद्यता: उत्तरी और मध्य क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए
Q. भारत के राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्य-स्तरीय कार्य योजनाओं के महत्व का आंध्र प्रदेश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- decentralized climate governance
- technological transition (Hydrogen/EVs)
- mitigation vs adaptation strategies
- regional vulnerability mapping
कीवर्ड: Climate Adaptation · Renewable Energy Transition · Decarbonization · State Action Plan · Energy Security
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।